ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦ (PR necessary to buy property in Canada) ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ PRPNC ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੇਜਰ ਨਾਗਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਪੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਨ.ਸੀ. (PPRPNC) ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ ? ਮੇਜਰ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਆਨ ਦਿਨ ਪਰਚੇਸ ਆਫ ਰੈਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਇ ਨਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਟ (Probation on Purchase of Residential Property by Non-Canadian Act) ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਪਾਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ।
ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਮੇਜਰ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ,ਅਟੈਚ, ਡਿਟੈਚ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਟਾਊਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 3 ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਘਰ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਗੈਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਥਿਆਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ (PPRPNC ACT will not be affected Punjabi community) ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰੈਸੀਡੈਂਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਉਥੇ ਰਿਫਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਹਨ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧਨ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2021 ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 9,50,000 ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਛੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ: ਨਵਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਇਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ