ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ (ਡੀਡੀਪੀਓ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 9400 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
469 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਕਬਜ਼ਾ : ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 469 ਏਕੜ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ : ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਰਕਮ ਤੈਹ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਗਦ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨਾਲ
- ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਅੱਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨੌਕਰੀ
ਸਮੂਹ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੱਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਖਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ : ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਬਤ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਲਦ ਰੈਵੇਨਿਊ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ)
