ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੈਸ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੀਸ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2020'। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬ, ਲੋੜਵੰਦ, ਅਨਾਥ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ: ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਾਲਤੂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਜਸਬੀਰ ਗਿੱਲ:- ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, '285 ਟਰੇਆਂ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ 129 ਟਰੇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।' ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਇਆ ਬਿੱਲ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੋਪਾਲ ਚਿਨੱਈਆ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲਖ਼ਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
