ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-35 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਤਰਫੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭੋਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਊ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
