ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਐਸਐਏ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਏਜੀ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ NSA ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਏਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ : ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ NSA : ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੀ NSA ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉੱਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ NSA ਐਕਟ: NSA ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
