ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਨਐਸਸੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ 36 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Parkash Singh Badal Health Update: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਅਪਡੇਟ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 7 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ?: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Habeas corpus ਇੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਸਰੀਰ', ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
