ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 'ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਰੀਕਨ, ਨਾਈਜੀਰਿਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨੀਗਰੋ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੀਗਰੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਗਰੋ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੱਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਸਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
