ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮਿਥੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜਾਇਨ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਡਾ. ਸਵੈਮਾਨ, ਕਿਹਾ- 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ
- ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਹਥਿਆਰ
- ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਪਲਟੀ, AAP ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਭਲਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ 4-9-14 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
