ਬਠਿੰਡਾ: ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ 29 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਨਸਾ 'ਚ 1 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 8, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 2 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
'ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲੇ'
ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਰੂਰ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਨਫੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
