ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਮ (ਪੀ ਐਮ ਐਫ ਐਮ ਈ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੀ ਐਮ ਐਫ ਐਮ ਈ ਸਕੀਮ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6700 ਯੂਨਿਟ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (ਓ ਡੀ ਓ ਡੀ ਪੀ) ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਓ ਡੀ ਓ ਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
