ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਖਨੋਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸਬਸਿਡੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 1.54 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 89 ਹਜ਼ਾਰ 121 ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 2 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 436 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1,60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ 3 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ 938 ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਢੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1533 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਲਾਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ 57,707 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ 627 ਟਿਊਬਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟਿਊਬਲ ਉੱਤੇ ਐਵਰੇਜ ਸਬਸਿਡੀ 44,835 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਧੰਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਨਕਮ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 21000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੌਮੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
