Relief To Ram Rahim From Court: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ (FIR registered against Ram Rahim canceled) ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Gurmeet Ram Rahim) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਤੜਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਤਿਸੰਗ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ (No clear evidence of action) ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ, ਬਦਨਾਮੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਰਚਿਤ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ (Disposition of the petition) ਕਰ ਦਿੱਤਾ।