ETV Bharat / state

ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਯਕੀਨੀ - digital platforms

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿੱਟ-2019 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਓ. ਨੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤੇ।

Punjab Progressive Investors Summit-2019
ਫ਼ੋਟੋ
author img

By

Published : Nov 30, 2019, 1:56 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜੇਲ ਆਦਿ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਸੁੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬੰਦ, ਵੇਖੋ

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜੇਲ ਆਦਿ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਸੁੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬੰਦ, ਵੇਖੋ

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Intro:ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿੱਟ-2019
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਓ. ਕੀਤੇ ਪਾਬੰਦ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੇBody:ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ 2 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜੇਲ ਆਦਿ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਣੇ ਇਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.