ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਦਰਸਾਉਣ ਹਿੱਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਫਟੀਨੇਂਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
