ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।’’ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ।

• The manner in which #Article370 & 35A have been revoked sets a bad precedent. It violates the spirit of the constitution. It means that the Center can reorganise any state by simply imposing President's rule. No stakeholders were consulted before this decision by @BJP4India. pic.twitter.com/a7YER0Bb4W

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) August 5, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  The manner in which #Article370 & 35A have been revoked sets a bad precedent. It violates the spirit of the constitution. It means that the Center can reorganise any state by simply imposing President's rule. No stakeholders were consulted before this decision by @BJP4India. pic.twitter.com/a7YER0Bb4W

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) August 5, 2019

  ">

  The manner in which #Article370 & 35A have been revoked sets a bad precedent. It violates the spirit of the constitution. It means that the Center can reorganise any state by simply imposing President's rule. No stakeholders were consulted before this decision by @BJP4India. pic.twitter.com/a7YER0Bb4W

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) August 5, 2019

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।’’ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁੜ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।