ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜੋ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪ-ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਤੇ ਸੈਣੀ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਸੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
