ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਸਿੰਘ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ।
