Qaumi insaf morcha: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Hearing in the Punjab Haryana High Court)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।