Demand for compensation: ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6800 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (Disaster Relief Fund)

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ (186 crores to the flood affected districts) ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ: ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6800 ਰੁਪਏ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। (Floods in Punjab)



ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ,ਮੁਰਗੀਆਂਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 6800 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 19,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੀਆਂ।