ਬਠਿੰਡਾ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ (Agricultural bills) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ (Bharti Kisan Union Ekta, Sidhupur) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀ ਪੈਣਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (Lakhimpur Khiri) ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
