ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਫੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ!: ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਗਨੀਪਥ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ ਛੇੜੇਗਾ ਅਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੈਨਾਵਾਂ 'ਚ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 25% ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ 75% ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀਪਥ ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ? ਜਾਣੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
