ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2018 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ, ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਰਚੇ: ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਇਨ ਬੋਰਡਾਂ ਉਪਰ ਕਾਲਖ ਪੋਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ Bathinda ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਣਦਾ ਮਾਣ : ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1955 ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲਰਟ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Threat to Sidhu Moosewala Parents: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ "14 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ" ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
