ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ
ਜਿਸ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁਕਰੇਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਮਾਤਰ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਸਾਮੀਆਂ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਿ ਪੋਸਟ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਘਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸੂਬਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 192020 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ: ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਲਮਕ ਗਈਆ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਜੀਠਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
