Sheller Owners on Strike: ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਗਏ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਨਰਾਜ਼

Paddy season: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (Policies of Central Government) ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ (Paddy season begins) ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ (6 thousand sheller owners on strike) ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 60 ਤੋਂ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੈਲਰ 60 ਤੋਂ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ: ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ (Sheller Association Bathinda) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੋਤਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਡੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1200 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਰ.ਕੇ. ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਆਦਿ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਰਕੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐੱਫਆਰਕੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਐੱਫਆਰਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ: ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਰਕੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਐੱਫਆਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐੱਫਆਰਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।