ਬਰਨਾਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਮੇਤ ਜੀਵਨ ਅਧਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ (ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਦਰ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਫੈਡਰਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ/ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਘੇਰਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
