ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ‘‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਲੱਸ’’ (ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 51 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 51 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
- ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਵੀਐੱਮ) ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਅਦਿੱਤਿਯਾ ਡੇਚਲਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਐਸਬੀਐੱਮ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਡੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਵੀਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਕਸੀਅਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
- ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2018 ’ਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2019 ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਓ.ਡੀ.ਐੱਫ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਸ਼ੁਰੂ
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.ਪਲੱਸ ਹੈ। ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ੌਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਬਾਥਰੂਮ-ਕਮ-ਟਾਇਲਟ ਹੋਣਗੇ। 2-2 ਟਾਇਲਟ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਦਿਵਿਆਂਗ (ਅੰਗਹੀਣ) ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
