ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਯੂਏਪੀਏ (ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੜੋ ਫੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ? ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਐਕਟ
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਭਿਅੰਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ 5-6 ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਵਰਤਿਆ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਸਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇਜੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਯੂਏਪੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ? ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।
ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17-18-19 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 17-18-19 ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 22 ਸਾਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ" ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ? ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਆਈਏ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਠੀਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ,ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ/ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂੲਏਪੀਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੁਕ ਪਰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੁਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ,ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
