ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2009
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟਾ-ਛੋਟਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਣਗੇ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ- ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹੇਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1986
ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਢਾਬਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਾਈਲਡ ਨੀਡ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ "ਚਾਈਲਡ ਨੀਡ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ" ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਐਨਜੀਓ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੌਕਸੋ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
