ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ.) 'ਤੇ ਫੀਫਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Central Government Supreme Court) 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫੀਫਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਓਏ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੀਫਾ ਨੇ 'ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ' ਕਾਰਨ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ AIFF 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੀਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮਰ ਵਰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਓਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਏਆਈਐਫਐਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈਐਫਐਫ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐਫਐਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਆਈਐਫਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 22 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਓਏ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਓਏ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਖਰੜਾ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਓਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 23 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਏਆਈਐਫਐਫ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਆਈਐਫਐਫ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੀਓਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੀਫਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈਐਫਐਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਆਈਐਫਐਫ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਫੀਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈਐਫਐਫ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ।
ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਆਈਐਫਐਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ, ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਗਜ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਾਈਚੁੰਗ ਭੂਟੀਆ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੂਟੀਆ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੁਝ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ/ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਏਆਈਐਫਐਫ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਓਏ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਆਈਐਫਐਫ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 23 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੇ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਕਾਰੀ ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਗੁਆਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਆਜੀਬਨ ਬੈਨ ਮਾਮਲਾ, ਵਾਰਨਰ ਕਰਨਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ
