ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਹੋਏ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ (ਬ੍ਰਾਹਮੁੰਬਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ।
ਬੀਐਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦਾ ਇਹ ਦਫਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਨੇਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨਾਲ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਦਿਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
