ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। IMF ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। S&P ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਦੇਸ਼: ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਉਦੋਂ 7.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ।
2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਘੱਟ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 19 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 52 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਛੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ : ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੌਣ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ?
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ: ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਿ 52 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਛੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 50 ਫੀਸਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਕਪਾਸੜ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ। (ਈਨਾਡੂ ਸੰਪਾਦਕੀ)
