ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਜੋ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਉਜਰਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman interacts with the Secretaries and the senior officials involved in the Budget making process @FinMinIndia while giving final touches to the Union Budget 2025-26 at her office in North Block, in New Delhi, today.… pic.twitter.com/lXjk64WGsO
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 31, 2025
ਇਸ ਬਾਰੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3-6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
