ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਤਾਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, SFJ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SFJ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ SFJ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਤਾਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ SFJ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ NIA ਦੁਆਰਾ UAPA, IPC, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, IT ਐਕਟ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 104 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ SFJ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
SFJ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 501 (ਸੀ) (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੰਸਥਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਨਸਲਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
SFJ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
SFJ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਖੌਤੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। SFJ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਰਾਅ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕੇਸ਼ਵ ਪਾਧਾ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਇਸਰਾਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਜਸਬੀਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ 2,50,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡ
ਪੰਨੂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਐਸਐਫਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SFJ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ SFJ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ SFJ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ SFJ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 104 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਸ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
