ETV Bharat / international

Pakistan Budget FY23: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ 14.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 14.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ IMF ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Pakistan Budget FY23
Pakistan Budget FY23
author img

By

Published : Jun 26, 2023, 2:29 PM IST

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 14.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ: ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 215 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 9415 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 85 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।

  • Finance Minister Senator Mohammad Ishaq Dar thanked the Parliamentarians and all the stakeholders who participated in the process of passage of Federal Budget for fiscal year 2023-24 in the National Assembly of Pakistan, on Sunday 25 June,2023. pic.twitter.com/ncBccyiMSQ

    — Ministry of Finance (@FinMinistryPak) June 25, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ IMF ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੀਨਾ ਜਾਰਜੀਵਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।


ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਐਸਥਰ ਪੇਰੇਜ਼ ਰੁਈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਜਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2019 ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੰਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (EFF) ਦੇ ਤਹਿਤ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਈਜ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ "ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ" ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀਆਂ)


ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 14.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ: ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 215 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 9415 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 85 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।

  • Finance Minister Senator Mohammad Ishaq Dar thanked the Parliamentarians and all the stakeholders who participated in the process of passage of Federal Budget for fiscal year 2023-24 in the National Assembly of Pakistan, on Sunday 25 June,2023. pic.twitter.com/ncBccyiMSQ

    — Ministry of Finance (@FinMinistryPak) June 25, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ IMF ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੀਨਾ ਜਾਰਜੀਵਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।


ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਐਸਥਰ ਪੇਰੇਜ਼ ਰੁਈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਜਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2019 ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੰਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (EFF) ਦੇ ਤਹਿਤ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਈਜ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ "ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ" ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀਆਂ)


ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.