ਕੋਲੰਬੋ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸੀਲਾ ਗੁਣਵਰਦੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਪੱਤਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
