ਕਾਠਮੰਡੂ: ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਨ 1816 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਕਾਲਾਪਾਨੀ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਨਕਲੀ ਵਾਧਾ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨਵਾਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1816 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਪੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।"
ਗੀਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ।
