ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐਨ.ਆਈ. ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ UNSC ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਡੇਬੋਰਾਹ ਲਿਓਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੇਬੋਰਾਹ ਲਿਓਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਫਾਈਕ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
" ਫੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਜੈਫਰੀ ਡੀਲੌਰੇਂਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ
