ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਢੇਡ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਡਰੂਮ ਤੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਰ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
