ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੀ.ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। 2012 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖੁਦ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
