ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਸ ਪੀ ਐਸ ਟੀਨਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੰਟੈਰਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਹਨ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ 6 ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਇਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 163 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 68 ਕੇਸ ਹਨ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 68 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 44 ਕੇਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 163 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 96 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੌਜੂਦਾ ,5 ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ, 35 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 52 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:CM ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
