ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਬਿੱਲ-ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਜ਼ ਮਾਰਕਿਟਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ), 2020 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 7 ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ’ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਫੜ (ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ) ਹੋਵੇਗਾ’। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ’ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੱਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀਦਲ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2017 ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵਾਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2019 ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
