ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 2144 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 170 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੈਂਟਰ' (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਸਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 327 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 170 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।
ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 500 ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਛੱਤ ਥੱਲ੍ਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ।
ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ - ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ 500
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 2144 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 170 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੈਂਟਰ' (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਸਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 327 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 170 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।
ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 500 ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਛੱਤ ਥੱਲ੍ਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ।
