ETV Bharat / city

ਜੱਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾ. ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਡਾਕਟਰ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੱਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾ. ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ
ਜੱਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾ. ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ
author img

By

Published : Jun 26, 2021, 8:33 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਖੇਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ 2005 ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੂਟ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2020 ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਵਦੀਪ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਖੇਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ 2005 ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੂਟ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2020 ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਵਦੀਪ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.