ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ,ਆਈਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ।
