ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab Scheduled Castes Commission) ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (Scheduled Castes) ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (Scheduled Castes) ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖੂੰਜੇ !
ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਸਿਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਗਿਰੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ।
