ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਚ। ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਈਓ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bikram Majithia Drug Case: ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਦਿੱਤਾ ਚਕਮਾ !
