ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ 'ਚ ਉਠਾਏ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਸੀਸੀਐਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਵੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੰਦਿਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਾਰਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਗ੍ਰੀਡੀਅਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਕੋਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
