ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸੋਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਓਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਜਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇਕ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।