ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵਧਿਆ ਯੋਗਦਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3,53,074 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1,52,646 ਕਰਮਚਾਰੀ ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ-ਕਮ-ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
