ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ੳੇੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਡਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ।
